गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात दरवर्षी उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट अशैक्षणिक कर्मचारी, उत्कृष्ट विद्यार्थी अशा सुमारे डझनभर पुरस्कारांचे वितरण केले जाते.
यंदा प्रथमच या पुरस्कारांच्या यादीत उत्कृष्ट नॅशनल अचिव्हर्स पुरस्कार २०२५ या नवा आणि प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराचा समावेश करण्यात आला होता. अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख २२ ऑगस्ट २०२५ अशी निश्चित केली होती. तथापि, अर्ज दाखल होऊन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेल्यानंतर, जेव्हा निकाल अखेर ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर झाला, तेव्हा हा पुरस्कार स्थगित करण्याची शिफारस समोर आली.
नियमावलीनुसार या पुरस्कारासाठी किमान पाच अर्ज अपेक्षित आहेत. अपेक्षित संख्या न आल्यास छाननी समितीला स्वतः अर्ज मागविण्याचा अधिकार आहे. यंदा केवळ दोन वैध अर्ज प्राप्त झाले होते. अशा परिस्थितीत समितीने "वेळेअभावी" हा पुरस्कार पुढील वर्षी देण्यात येणार असे म्हटले.
या निर्णयावरून विविध स्तरांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी व संबंधित घटकांचा सवाल असा आहे की, गोंडवाना विद्यापीठाने स्वतः जाहीर केलेला आणि आपल्या वर्धापन दिनासारख्या ऐतिहासिक सोहळ्याशी निगडीत असा प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय पुरस्कार फक्त "वेळेअभावी" पुढे ढकलणे योग्य आहे काय?
"विद्यापीठालाच जर आपल्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमातील इतक्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराकरिता वेळ देता येत नसेल, तर मग विद्यापीठाची प्राथमिकता नेमकी काय आहे? प्रशासनाची कामकाजातील शिस्त व कार्यपद्धती कशी आहे?" असे कठोर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..
विशेष म्हणजे, विद्यापीठाचे सेनेट सदस्य डॉ. दिलीप चौधरी आणि श्री. निलेश बेलखेडे यांनीसुद्धा या प्रकरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी मेलद्वारे आणि दूरध्वनीद्वारे विद्यापीठ प्रशासनाशी संवाद साधून हा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे.
शिक्षणक्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे की अशा निर्णयामुळे केवळ अर्जदारांचा उत्साह कमी होणार नाही, तर विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसेल. कारण पुरस्कार हे फक्त सन्मान नसून, ते विद्यापीठाच्या कार्यक्षमतेचे द्योतक मानले जातात. अशा वेळी विद्यापीठानेच वेळेअभावी पुरस्कार स्थगित करणे म्हणजे स्वतःच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह
उभे करणे ठरेल, असे शिक्षणतज्ज्ञां कडुन बोलले जात आहे.
म्हणूनच, वैध व नियमबद्ध अर्जदारांकडून आलेल्या प्रस्तावांचा यंदाच गुणवतेच्या आधारे विचार करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे..
