निवेदनातील उल्लेख पुढील प्रमाणे..
माननीय महोदय, निवेदन..
1. महारष्ट्रातील कुरेशी समाज पारंपरिक व कायदेशीररित्या पशू व्यापार, वाहतूक व कत्ल व्यवसायात आहे. मात्र अलीकडे विविध ठिकाणी जातीय अत्याचार, बेकायदेशीर एफआयआरं, गोरक्षण केंद्रातुन जनावरे विक्री व चोरी होणे, पोलिस/गोरक्षक कारवाया, व्यापाऱ्यांना अत्यंत त्रास या प्रकारच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे ज्यामुळे समाजावर आर्थिक, सामाजिक, कायदेशीर व प्रतिष्ठेचा प्रचंड भार येत आहे.
साच्या अधिकारावर गाजत असून आर्थिक सामजिक मानसिक प्ररत समाजाने बेकायदेशीर कृत्यांना त्रासाला कंटाळून आपला व्यापार बंद पुकारला आहे.
3. बात महारष्ट्रातील शेतकरी व्यापारी यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पुकसान होत आहे व झाला आहे मारा पोर्टच्या कंपन्या बंद पक्षत आहे याचा मोचा फटका राज्याचा तिजोरीला बसत आहे आणि या व्यवसायपासून आपला भारत देश जगात सरावात जास्त बीफ एक्स्पोर्ट करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे परंतु जरा सदरहू समाजावर अन्याय सुरूच राहिला व गांगण्या पूर्ण नाही झाला तर हा समाज खरीदी विक्री करणार नाही सदरहू वमन्यांना माल देणार नाही...
मागण्या व काय्देशीर संदर्भ खालीलप्रमाणे
१. आर्थिक व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समित्या) ऑनलाइन प्रणालीचे अनिवार्याकरण
अ. डिजिटल पेमेंट पॉर्टल, ऑनलाईन बाजार वेगण, स्लिप/पावतीचे संगणकीकरण
आ. राज्यभर एकसमान सेस शुल्क व व्यापारी लाइसन्सची वेळेत वितरण
इ. सौदा शुल्क कमी करण्याचे आदेश
संदर्भः कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३/०५ कलम २९,३०; शासनपरिपत्रक १५/११/२०१८
२. वाहतूक परवान्यांचे ऑनलाईन त्वरित वितरण
मोटार वाहन कायदा १९८८ कलम ६६,८४ व नियम १९७८ मान्यताप्राप्त सिस्टिम अंतर्गत प्राधिकरणांनी तात्काळ "No Objection Certificate" जारी करावे वाहतुकीचे वाहनांन परवाने देण्यात यावे.
३. पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्रे (Pre / Post Slaughter) आणि वाहतुकी साठी देणे अनिवार्य करावीत
पशुसंवर्धन संचालनालय परिपत्रक (५/३/२०२०) प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० - नियम ९६ (Transport of Animals Rules)
४. प्रशासनातील जाणवाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम
Skill Development (ITI स्वरूपात आर्थिक प्रशिक्षणः बुटचरी, फूड सेफ्टी, पशु व्यवसाय)
संदर्भः कौशल्य विकास मंत्रालय, MSME योजना, पशु संचालनालय कार्यक्रम
५. शासकीय स्लॉटर हाऊसची निर्मिती प्रत्येक स्थानिक पातळीवर
ग्रामपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिका
संदर्भः महानगरपालिका अधिनियम १९६५/नगरपालिक अधिनियम १९४९ कलम २७२, २७४, शासनसंदर्भ ०८/११/२०२१ ज्या ठिकाणी शासन निर्णय नुसार ९ व त्या पेक्षा कमी जनावरांची कतली साठी वेगळे कत्तल खाण्याची आवशकता नसल्याने स्थानिक स्थानिक संस्थांना नाहरकत देण्याचे आदेश द्यावे...
६. कोंडवाडा (Animal Shelter) सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात
जप्त व मोकाट जनावरे त्यांचे संगोपन संदर्भः जिल्हाधिकारी अधिकारांनुसार जनावर कल्याण योजना; पशु शासन परिपत्रक
७. बेकायदेशीर गोरक्षण केंद्रे तत्काळ बंद व कारवाई
न्यायालयीन मान्यता नसलेली केंद्रे बंद करावीत संदर्भः प्राणी क्रूता प्रतिबंध अधिनियम १९६० कलम ३५; HC आदेश २०१९
८. Legal Protection & Enforcement
कथित गोरक्षकांना पोलिसांना माहिती देणे व फिर्याद देणे व्यतिरिक्त अश्या संघटनांना बेकायदेशीर कृत्यापासून सावध करणारी नियमावली जारी करण्यात यावी खोट्या FIR, जातीय अत्याचार, धमक्या, मोब लिंचिंगविरोधात BNS कलम १५३,२९५,३५१ (१), ३५६ अन्वये कठोर कारवाई करावी व्यापारी कुरेशी समाज व शेतकार्यांना या व्यवसाय करतांना protect करणारी बिंदू नियमावली जारी करण्यात यावी.
९. महामंडल स्थापना single window system
सदरहू व्यवसाय हा देशाला जागतिक स्थरावर मान मिळून देणारा व्यवसाय असून देशाला आर्थिक दृष्ट्या जागतिक स्थरावर मोठा करणारा व्यवसाय असून या व्यवसायला महत्व व सुख सुविधे साठी या व्यापार्यांना लोन, परवाने, प्रशिक्षण, वाहतूक, परतफेड याबाबत एकाच कार्यालयातून त्वरित निर्णय यासठी महामंडळाच्या स्थापना करण्यात यावी
संदर्भः अण्णासाहेब पाटील महामंडल
. सेवा हमी अधिनियम २०१५; शासन निर्णय अल्पसंख्यांक आयोग
१०. जनजागृतीची सूचना
प्रत्येक जिल्ह्यात, तहसील कार्यालयात, पोलिस स्टेशनमध्ये कायद्याविषयक माहिती व शिरे आयोजित करावीत व्यापारी, समाज, कमिटी यांना BNS, MVA, APMC, PCA Act संदर्भ मेंद्यता प्रशिक्षण ई-पोर्टल मार्गदर्शित प्रणाली सक्षम करण्यात यावी.
आंदोलनाचा इशारा
वरील मागण्या 10 दिवसांत (दिनांकः निवेदनादिवशीपासून) आज्ञेने अंमलात न आल्यास महाराष्ट्रभर "व्यापार बंद व संविधानिक आंदोलन" सुरूच राहील अजून मोठ्याप्रमाणात केले जाईल.
