चंद्रपूर : दाताळा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने ग्रामपंचायत अंतर्गत केलेल्या अनेक कामांमध्ये भ्रष्टाचार केला असल्याचा आणि जिल्हा परिषद सीईओंकडे तक्रार केल्यानंतर घराशेजारील नाली फोडण्याचा आरोप करत, ग्रामपंचायत अधिका_यांनी निविदा प्रक्रियेत घोटाळा केल्याने दोन्ही अधिका_यांवर निलम्बनाची कार्यवाही करून भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी दाताळा निवासी भारत रोहने यांनी पत्रकार परीषदेत केली आहे.
रोहणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दाताळा ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक कोकोडे यांनी रेभनकर यांच्या शेतात बेकायदेशीर नाली बांधून ग्रामपंचायत निधीचा गैरवापर केला आहे. तहसीलदार आणि एसडीओ यांच्या आदेशाशिवाय बेकायदेशीर भूखंडाचे आर्थिक व्यवहार करून शेतात कोणतेही बांधकाम नसतानाही नमुना ८ करण्यात आला आहे. मोबाईल टॉवर, इमारत, हॉटेल आणि फार्म हाऊस धारकांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे घेऊन त्यांची कर वसूली केली नाही. नाला साफ न करता बिले उचलने आणि जास्त मजूर आणि जास्त दिवस दाखवून बिले उचलने, जेसीबी आणि मुरुमांसाठी जास्त रकमेचे बिल उचलने, दरमहा जास्त साहित्य खरेदी दाखवून बिले उचलने, कोणत्याही प्रस्तावाशिवाय महाडोळे मार्फत फेरफार शुल्क आणि कर वसुली शुल्काची बेकायदेशीर वसुली, कोविड काळात विवाह सोहळ्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी ५००० रुपयांची बेकायदेशीर वसुली यासह रोहणे यांनी ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांच्यावर अनेक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे.
या संदर्भात रोहणे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे तक्रार करून भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली असता, ग्रामसेवक संतप्त झाले आणि त्यांनी घरासमोरील नाली फोडला. या संदर्भात, जिल्हा परिषद स्तरावर भ्रष्टाचाराची योग्य चौकशी करून ८ दिवसांत ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक कोकोडे यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. अन्यथा, भारत रोहणे यांनी ग्रामपंचायती समोर बेमुदत उपोषण करण्याचे संकेत दिले आहेत.
दाताळा ग्रामपंचायत अंतर्गत २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ऑफलाइन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निविदा ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजता उघडण्यात येणार होती. परंतु संबंधित कंत्राटदाराने त्याआधीच म्हणजे १ सप्टेंबर २०२५ रोजी काम सुरू केले. निविदा उघडण्यापूर्वीच काम सुरू झाले. यामध्ये रोहणे यांनी ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कंत्राटदार दोघांवरही संगनमताने निविदेत घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात रोहणे अविनाश उके यांनी निविदा घोटाळ्याची चौकशी करून ग्रामपंचायत अधिका_याला निलंबित करण्याची आणि संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे.
